जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना !

हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी।  जम्मू और कश्मीर योजना के औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसका उपयोग 2037 तक क्षेत्र के औद्योगिक विकास करने के लिए किया जाना है। 

जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना !


प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

  • योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी नौकरियों का सृजन करना है जो आर्थिक विकास, उद्योग और सेवा व केंद्र शासित प्रदेश के विकास को बढ़ावा देंगी और  नए निवेशो को आकर्षित करेगा।
  • यह योजना महत्वाकांक्षी है क्योंकि यह बड़ी और छोटी दोनों औद्योगिक इकाइयों  को आकर्षण प्रदान करती है।

योजना द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन क्या हैं?

  • यह 30% ज़ोन में पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  • यह जोन बी में 50% का निवेश प्रोत्साहन प्रदान करेगी । इसमें विनिर्माण और निर्माण (manufacturing and construction ) दोनों  क्षेत्र में निवेश शामिल है।
  • प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा जोन ए में 5 करोड़ रुपए और जोन बी में 7.5 करोड़ रुपए है।
  • यह योजना 500 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि पर 7 वर्षों के लिए 6 पी सी की वार्षिक दर पर ब्याज उपचयन प्रदान करेगी।
  • जीएसटी से जुड़ा प्रोत्साहन, वास्तविक निवेश के पात्र मूल्य का तीन सौ प्रतिशत होगा।
  •  प्रोत्साहन की जाने वाली  राशि प्रोत्साहन की कुल योगय (eligible) राशि के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के रोजगार लाभ-

  • इस योजना से प्रमुख निवेश आकर्षित करने और क्षेत्र में 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने की उम्मीद है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में किए गए निवेश -

  • अब तक, केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में औद्योगिक नीति के एक भाग के रूप में कुल 1123 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

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